पुणे : हंगामी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सादर केलेल्या आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. 

‘२०१९-२० आर्थिक वर्षासाठीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर शेतकरी व मध्यम वर्गावर आहे. यामुळे खरेदीला चालना मिळाली पाहिजे. ६.५ लाखांपर्यंतच्या (८० सी अंतर्गत गुंतवणुकीसहित) उत्पन्नावर संपूर्ण कर सूट देण्यात आली आहे. यामुळे लोकांमध्ये उत्साह संचारेल व त्याचा परिणाम ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीत वाढीच्या रूपाने दिसून येईल, असे आम्हाला वाटते. प्रत्येक घरात वीज पोहोचवण्याचे उद्दीष्ट, ग्राम सडक योजना यामुळे ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व उपकरणांच्या मागणीत वाढ होईल. कौशल्य विकासावर सरकार सातत्याने भर देत आहे.  साहजिकच प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता व संख्या या दोन्हींमध्ये सुधारणा होण्यात मदत होईल. औद्योगिक वाढीच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. हवामानातील बदल व शुद्ध ऊर्जा या दोन्ही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सरकारने लक्ष दिले आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. यासाठी आम्ही सरकारला संपूर्ण सहकार्य करू.   माननीय अर्थमंत्र्यांनी असे सांगितले की, भारत येत्या पाच वर्षात पाच ट्रिलियन डॉलर्सची तर त्यानंतरच्या आठ वर्षात १० ट्रिलियन डॉलर्सची उलाढाल करणारी अर्थव्यवस्था बनावी असे त्यांचे उद्दीष्ट आहे. त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षेचे आम्ही स्वागत करतो. या लक्ष्यप्राप्तीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायन्सेस आणि एआय उद्योगक्षेत्र अतिशय मोलाचे योगदान देईल. अंतरिम अर्थसंकल्पात अप्रत्यक्ष कर सुधारणांना फारसा वाव दिला गेलेला नाही. वास्तविक पाहता, उत्पादन व मेक इन इंडियासाठी ते फार आवश्यक होते. अंतिम अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा होतील ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनक्षेत्राला इच्छित प्रोत्साहन मिळेल,अशी आशा आम्ही व्यक्त करतो.’

क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष, श्रीकांत परांजपे : 

‘हा मध्यावधी अर्थसंकल्प असल्यामुळे त्याचा आवाका मर्यादित असणार होता;परंतु अर्थसंकल्पात शेतकरी व मध्यमवर्गावर भर देण्यात आला असून, अनेक तरतुदींचा गृहनिर्माण क्षेत्राला फायदा होणार आहे. एक राहते घर असताना दुसऱ्या घरावर गुंतवणूक करण्यास चालना देणारी तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. शिवाय दोन घरे असताना त्यातील जे घर भाड्याने दिले असेल त्यावर कर भरावा लागत होता. त्यावर सूट मिळणे ही महत्त्वाची तरतूद आहे. प्राप्तीकराची मर्यादा वाढवली गेली आहेच, शिवाय आता जवळपास वीस हजार रुपयांपर्यंत भाडे आकारले जाणाऱ्या घरासाठी उद्यम कर (टीडीएस) आकारला जाणार नाही. त्यामुळे नागरिक भाड्याने देण्यासाठीही लहान घरे खरेदी करतील आणि एकच मोठे घर घेण्यापेक्षा दोन लहान घरे घेण्यास चालना मिळेल. यामुळे लोक गुंतवणूक म्हणून अलिशान घरांपेक्षा परवडणाऱ्या घरांकडे वळतील. अर्थातच मध्यमवर्गास घरांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळून गृहनिर्माण क्षेत्रास आणि एकूण अर्थव्यवस्थेसही याचा फायदा होईल.’

‘रेडी रेकनर'पेक्षा कमी दराने घरे विकण्यास असलेल्या बंदीबाबत काही निर्णय अपेक्षित होता;मात्र तशी सूट या अर्थसंकल्पात नसल्याने रेडी रेकनरपेक्षा स्वस्त दरात घरे विकता न येणे ही एक त्रुटी आहे. ग्राहकांना दुसरे घर घेण्यास प्रोत्साहन देणारी तरतूद तसेच प्राप्तीकराची मर्यादा वाढवणे या तरतुदी स्वागतार्ह आहेत.’ 

 

‘अर्थसंकल्पातील बऱ्याच तरतूदी या गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देणाऱ्या आहेत. याचा फायदा बांधकाम क्षेत्राला होईलच; तसेच मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीयांना घर खरेदीसाठी प्रोत्साहन देखील मिळेल. मध्यमवर्गीयांना मिळालेल्या करातील सवलतींचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे.’ 

‘या अर्थसंकल्पातून बांधकाम क्षेत्रास व्यावहारिक प्रोत्साहन दिले असल्याचे दिसून आले. शेतीनंतर रोजगार उपलब्ध करण्यात बांधकाम क्षेत्र हे दुसऱ्या स्थानी असून, देशाच्या जीडीपीत जवळपास १० टक्के योगदान याच क्षेत्राचे आढळते. त्यामुळेच रोजगार आणि अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला चालना देणाऱ्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. स्वस्त घरांच्या योजनेत सहभागी होऊन उभारण्यात येणाऱ्या गृह प्रकल्पांना एक वर्ष आयकरात सवलतीचा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. या निर्णयामुळे स्वस्त घरांच्या उभारणीसाठी विकसकांना प्रोत्साहन मिळेल;तसेच छोट्या शहरांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीची क्षमता उपलब्ध होईल. दोन कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली नफ्यावर करातून सवलत मिळविण्यासाठी आता एकाऐवजी दोन घरांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याचा मध्यमवर्गीय ग्राहकांना फायदा होईल. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना याचा विशेष लाभ होईल. जुने घर विकून त्यातून उपनगरांमध्ये दोन घरे त्यांना घेता येतील. एक घर स्वतः साठी ठेऊन दुसरे घर भाडेतत्वावर देता येईल. त्यातून घरबसल्या उत्पन्न मिळवता येईल.’

‘अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये प्रामुख्याने शेतकरी आणि मध्यमवर्ग यांसाठी केलेल्या घोषणा व तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. याचा अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच सकारात्मक परिणाम होईल. गेल्या काही वर्षांत पायाभूती सोयी सुविधांच्या निर्माणाला दिले गेलेले महत्त्व यंदाही कायम आहे, हे पाहून बरे वाटले. संरक्षण, अपारंपरिक उर्जा, बांधकाम व्यवसाय आणि लघु व मध्यम स्वरूपाचे उद्योग या सर्वांनाच या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा फायदा होईल असे दिसते.’   

‘देशाच्या विकासात कररूपाने प्रामाणिकपणे योगदान देणाऱ्या मध्यमवर्गाप्रती केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातून कृतज्ञता व्यक्त केलेली आहे. पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यमवर्गाची मने जिंकून घेतली आहेत. देशाचा अन्नदाता असलेल्या शेतकऱ्याला प्रतिवर्षी सहा हजार रूपये देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांविषयीची संवेदना दाखवून देणारा आहे. देशातील दहा कोटी कामगारांच्या निवृत्तीवेतनात भरीव वाढ करून, त्यांच्याप्रतीही संवेदना व्यक्त केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था रूळावर आणणे, करदात्यांच्या संख्येत वाढ करणे, भ्रष्टाचाराला पायबंद घालणे, हे नियोजित पद्धतीने केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षात केलेले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत झालेला आहे. सरकारचे उत्पन्न वाढले आहे, वित्तिय तूट मर्यादीत ठेवण्यात यश मिळाले आहे. महागाईचा दर सातत्याने अत्यंत कमी ठेवण्यात सरकार यशस्वी ठरलेले आहे. अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करून नवी झेप घेण्यासाठी देश सज्ज झालेला आहे, असा विश्वास जागवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ या घोषणेविषयी वचनबद्धता दाखविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. ’